वाढीव टप्पा निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करा- बीड जिल्हा विनाअनुदानित कृती समितीचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन
बीड दि.९(प्रतिनिधी)-सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 14 ऑक्टोबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून टप्पा वाढीसाठी निधी मंजूर करा
अशी मागणी बीड जिल्हा विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
14 ऑक्टोंबरच्या शासन निर्णयानुसार वाढीव टप्पा अनुदानासाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा संघटनेच्या वतीने गेली पाच महिन्यांपासून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु सरकारने मात्र विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या टप्पा वाढ अनुदानाची मागणी गांभीर्याने न घेता सातत्याने दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्व राज्यातील विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने 8 मार्च जागतिक महिला दिनी संपूर्ण राज्यासह बीड जिल्ह्यात जेल भरो आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनासाठी बीड जिल्हा विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे रीतसर परवानगी मागितली परंतु पोलिसांनी बीड जिल्हा विना अनुदान शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना
जेलभरो आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली. पोलिसांनी जेलभरो आंदोलनाला परवानगी नाकारल्या नंतर आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शांततेच्या सनदशीर मार्गाने आपल्या मागण्यांच्या संदर्भातल्या शासनाला निवेदन सादर करण्याची पोलिसांनी विनंती केली. पोलिसांच्या या विनंतीला मान देऊन मराठवाडा विभागाचे विभागीय अध्यक्ष वैजनाथ चाटे, छत्रपती संभाजी नगर विभागाचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र डोंगरे, छत्रपती संभाजी नगर विभागाचे निरीक्षक विजयसिंह शिंदे बीड जिल्हा अध्यक्ष आत्माराम वाव्हळ, बीड तालुकाध्यक्ष भागवत यादव यांच्या सह जिल्हा कार्यकारणी सदस्य विश्वनाथ मुंडे आणि महेंद्र वाघमारे
यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनामध्ये जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर बीड जिल्हा शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दरम्यान बीड जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे.
____________________________