जनगणना कर्तव्यावरील शिक्षकांना विमा संरक्षण व ५० लाखांची मदत द्या विना अनुदानित शाळा कृती समितीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

जनगणना कर्तव्यावरील शिक्षकांना विमा संरक्षण व ५० लाखांची मदत द्या

विना अनुदानित शाळा कृती समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई, दि. २७ (प्रतिनिधी) – राज्यभरात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेत मुख्याध्यापक आणि शिक्षक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असताना अनेकांना मानसिक ताण, प्रचंड उष्णता आणि अशैक्षणिक कामांचा मोठा भार सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनगणनेच्या कामात सहभागी असलेल्या शिक्षकांना शासनाने विशेष विमा संरक्षण द्यावे तसेच कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास संबंधित शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सदर निवेदन शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांनाही पाठवण्यात आले असून शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, या वर्षी तीव्र उन्हाळा असून या उन्हाळ्याच्या तीव्र उकाड्यात आणि सुट्ट्यांच्या कालावधीतही शिक्षकांना जनगणनेची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. अनेक शिक्षक दीर्घकाळ घराबाहेर राहून नागरिकांची माहिती संकलित करत असून, यामुळे त्यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढत आहे. काही ठिकाणी कर्तव्य बजावत असताना शिक्षकांना हृदयविकाराचा झटका येणे, अपघात होणे किंवा प्रकृती बिघडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घडलेल्या घटनांचा उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे.

कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास ५० लाखांची मदत देण्याची मागणी

जनगणना कर्तव्य बजावत असताना एखाद्या शिक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. त्यामुळे अशा प्रकरणात शासनाने तात्काळ ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करावी तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी प्रमुख मागणी समितीने केली.

प्रत्येक शिक्षकासाठी विशेष विमा संरक्षण द्या

जनगणना कामात सहभागी प्रत्येक शिक्षकाचा शासनाने विशेष विमा उतरवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कोरोना काळात विविध कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना लागू करण्यात आल्या होत्या, त्याच धर्तीवर शिक्षकांनाही सुरक्षा कवच देणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा
शिक्षकांना अध्यापनाबरोबरच विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जात असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची खंतही समितीने व्यक्त केली आहे. जनगणनेव्यतिरिक्त इतर कोणतीही अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मे महिन्याच्या सुट्टीतही शिक्षक राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असल्याने त्यांना अतिरिक्त ‘अर्जित रजा’  मंजूर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीच्या भाषेवर संताप

जनगणना ड्युटीदरम्यान काही तहसीलदार आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांची वैद्यकीय अडचण असतानाही त्यांच्या ड्युटीत बदल करण्यात आले नाहीत. अशा संवेदनशील प्रकरणांत भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार धरा अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

राज्यभरातील शिक्षक प्रतिनिधींचा पाठिंबा

या मागणीला महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष एस. यू. म्हेस्कर, राज्य संघटक पुंडलिक रहाटे, कार्यवाह रोहिणी खाडिलकर-पोतनीस, सहसचिव गोरख कुळधर यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी, शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी जोरदार समर्थन दिले आहे. दरम्यान, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्येही जीवाची पर्वा न करता राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या शिक्षकांच्या या रास्त मागण्यांवर राज्य शासन काय निर्णय घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागले आहे