दिग्रस पंचायत समितीतील १५ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकालीन पदस्थापनेची चौकशी करा*

*दिग्रस पंचायत समितीतील १५ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकालीन पदस्थापनेची चौकशी करा*

*बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची नियमानुसार बदली करण्याची मागणी; गटविकास अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार, ‘आपले सरकार’वरही तक्रार दाखल*

*दिग्रस दि.१२( संतोष राठोड) : पंचायत समिती दिग्रस अंतर्गत एकाच ग्रामपंचायतीत अथवा एकाच ठिकाणी दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेची तपासणी करून, बदलीस पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची लागू कायदे, शासन निर्णय व बदली धोरणानुसार बदली करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा यवतमाळ माहिती अधिकार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मो. शहबाज मो. अकिल यांनी केली आहे.

या संदर्भात त्यांनी पंचायत समिती दिग्रसचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, जिल्हा परिषद यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त, ग्रामविकास विभाग यांच्याकडेही प्रशासकीय कार्यवाहीची मागणी केली आहे. यासोबतच शासनाच्या ‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण प्रणालीवरही तक्रार दाखल करण्यात आली असून, तक्रारीचा टोकन क्रमांक DIS/RDDE/YAVT/2026/322 आहे.

RTI मधून मिळालेल्या माहितीतून बाब समोर

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पंचायत समिती दिग्रस अंतर्गत एकूण ३६ ग्रामपंचायत अधिकारी कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्राप्त माहितीची पाहणी केल्यानंतर त्यापैकी सुमारे १५ ग्रामपंचायत अधिकारी एकाच ग्रामपंचायतीत अथवा एकाच ठिकाणी अनेक वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांचे सध्याच्या ग्रामपंचायतीतील रुजू दिनांक, नियुक्ती व पदस्थापना आदेश तसेच प्रत्यक्ष कार्यकाळ यांची कार्यालयीन अभिलेखांनुसार पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बदलीस पात्रतेची तपासणी करण्याची मागणी

संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी लागू बदली अधिनियम, शासन निर्णय व बदली धोरणानुसार बदलीस पात्र आहेत किंवा नाहीत, याची सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत तपासणी करावी. बदलीस पात्र असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची नियमानुसार बदली करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

तसेच एखादा अधिकारी बदलीस पात्र असूनही त्याला त्याच ठिकाणी कायम ठेवण्यात आले असल्यास, त्यामागील प्रशासकीय कारणे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी व संबंधित आदेशांचीही पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नियमबाह्य पदस्थापना आढळल्यास कार्यवाहीची मागणी

एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ पदस्थापना ही लागू नियमांच्या विरोधात असल्याचे तपासणीत आढळल्यास, संबंधित प्रकरणात कायदे व शासन नियमांनुसार योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच बदलीस पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती अर्जदारास देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करणार : गटविकास अधिकारी रणमले

याबाबत पंचायत समिती दिग्रसचे गटविकास अधिकारी दत्तराव रणमले यांनी सांगितले की, “या प्रकरणाची चौकशी लावण्यात येईल. चौकशीत जे काही समोर येईल, त्यानुसार लागू कायदे व नियमांप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल.”

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आता संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेची प्रत्यक्ष कार्यालयीन नोंदी तपासल्या जाणार असून, चौकशीअंती कोणती प्रशासकीय कार्यवाही होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

मो. शहबाज मो. अकिल यांनी स्पष्ट केले आहे की, सदर तक्रार कोणत्याही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध वैयक्तिक द्वेष किंवा बदनामीच्या उद्देशाने नसून, RTI अंतर्गत प्राप्त शासकीय माहितीच्या आधारे बदली धोरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक व नियमबद्ध अंमलबजावणी व्हावी, या सार्वजनिक हिताच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

आता विभागीय आयुक्त, ग्रामविकास विभाग, जिल्हा परिषद यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समिती दिग्रसचे गटविकास अधिकारी या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित १५ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेची कार्यालयीन अभिलेखांनुसार पडताळणी करतात का आणि बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांवर कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.