अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय करू नका. नितीन जायभाये अनुसूचित जाती जमातीचे शिष्टमंडळाचे बीड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय करू नका. नितीन जायभाये

अनुसूचित जाती जमातीचे शिष्टमंडळाचे बीड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

बीड दि.९(प्रतिनिधी)- ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून 9 ऑगस्ट रोजी बीड जिल्हाधिका-यांना ओबीसी जनमोर्चाचे युवानेते व बीड विधानसभा मतदारसंघाचे प्रमुख नितीन जायभाये तसेच लोकशाही पत्रकार संघाच्या सुवर्णाताई चव्हाण, राणीताई गुलरुखजहीन शेख यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक मान्यवरांच्या समवेत अनुसूचित जाती जमातींच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. विश्वातील सर्वात मोठ्या या सार्वभौम पूर्णलोकशाही भारत देशाच्या आज राष्ट्रपती ह्या, माननीय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू देखील अनुसूचित जाती जमातींमधूनच जन्म घेऊन आलेल्या आहेत हे विसरू नका. असे प्रतिपादन नितीनजी जायभाये यांच्या वतीने यावेळी करण्यात आले.
जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी ठाकूर ठाकर जमातीला जात वैधता प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अन्याय होत आहे. त्यामुळे बीड शहरातील सकल (अनुसुचित जाती – जमाती) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरूनच सकल समाजाच्या वतीने निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांना देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण न करता एक तज्ञ लोकांची अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात यावी महाराष्ट्र राज्यातील वास्तविक परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याविषयीचा अहवाल तयार करून सर्व निकष सादर करण्यात यावेत अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांचे मतं आणि गरज जाणून घेण्यात यावी आणि त्यानुसार अहवाल तयार करण्यात यावेत. लोकाची मतं आणि गरज लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करण्यात यावी. आम्ही सर्व खालील स्वाक्षरी करणार अनुसुचित जाती जमाती आदिवासी ठाकूर टाकर जमातीतील जमात बांधव गेल्या अनेक वर्षापासून आम्हाला जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शासनाच्या वतीने अन्याय करण्यात येत आहे. आमच्याकडे अनेक महसुली व शैक्षणिक पुरावे असताना जाणीवपूर्वक सदरील प्रमाणपत्र न देण्याचा शासनाचा हेतू दिसून येतो.
तरी कृपया आमच्या खालील मागण्या शासन स्तरावर मान्य करण्याच्या हेतूने आज रोजी आम्ही आपणास निवेदन विनंतीपूर्वक सादर करीत आहोत. याबाबत सदरील निवेदनाची आपण शासनाला शिफारस करून मागण्या लवकरात लवकर मंजूर करण्यात याव्या अन्यथा आम्हा जमात बांधवांना लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करून शासनाला जागी करावे लागेल व याबाबत घडणाऱ्या अनुचित प्रकारास प्रशासन जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी. आदिवासी ठाकूर ठाकर जमातीच्या प्रमुख मागण्या आहेत. १९५० पूर्वीच्या पुराव्याची अट शिथिल करण्यात यावी. क्षेत्र बंधन कायदा १०८/७६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. चालीरीती परंपरांमध्ये बदल झाल्याने पडताळणी समितीने हा विषय गृहीत धरू नये.शासन निर्णयानुसार विशिष्ट कालावधीतच जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात यावे. अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीती बरखास्त करून उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्रच जात वैधता प्रमाणपत्र गृहीत धरण्यात यावे.कुटुंबातील एक वैद्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रकरणात कोणतीही चौकशी न करता त्या कुटुंबातील व्यक्तीला सरसकट वैधता देण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व नितीन जायभाये यांच्यासह सुवर्णा चव्हाण, वसंत चव्हाण, राजेंद्र जाधव, केशव ठाकूर, डॉ. अशोक मसलेकर एम.डी. चव्हाण, सूर्यकांत जोगदंड, राजेंद्र जाधव, गणेश खेमाडे, शेख अमेर पाशा, शाहीर पठाण, शेख राणी शेख गुलरुख जहीन, शकुंतला गुघासे, स्नेहा खंडागळे आदी उपस्थित होते.