दलित-आदिवासींचा निधी वळवू नये; राज्यपालांची भेट घेवून मंत्री रामदास आठवलेंनी दिले निवेदन

मुंबई दि.25 (प्रतिनिधी)-
अनुसुचित जाती-जमातीसाठी राखीव असणारा निधी अन्य खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येवू नये.अशी आग्रही मागणी करत,परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशींच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर तातडीने कारवाई करावी. यासह विविध मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्ण यांच्याकडे केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची  रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंसह त्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवार (दि.24) रोजी विविध मागण्यांसाठी भेट घेतली.यावेळी युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, अविनाश म्हातेकर, सिद्धार्थ कासारे,चंद्रकांत कांबळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्राच्या विविध विषयांवर चर्चा केली. रामदास आठवले म्हणाले की, राईट टू एज्युकेशन या कायद्याअंतर्गत 1 ले 8 वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत असुन त्यामध्ये वाढ करुन 9 वी आणि 10 वी चे वर्ग सुध्दा राईट टु एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्यात यावेत. त्यामुळे 1 ले 10 पर्यंत राईट टु एज्युकेशनच्या माध्यमातुन गरिबांना मोफत शिक्षण राहील.यासाठी राज्यपालांनी हे प्रयत्न करावेत.मंत्री रामदास आठवले असही म्हणाले की, परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशींचा एकमेव पोलीस मारहाणीत मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जबाबदार पोलीस अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जावी.तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथील विकास बनसोडे प्रकरणातही योग्य ती कारवाई केली जावी. दलित-आदिवासींचा निधी इतर ठिकाणी वळविला जातो आहे, ही बाब अतिशय गंभीर असून दलित-आदिवासी समाजावर हा एक प्रकारे न्याय होतो आहे. देशात दलित-आदिवासींवर दिवसेंदिवस अन्याय अत्याचार वाढताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे आपण याकडे जातीने लक्ष केंदित करावे. भूमिहीनांना पाच एकर जमीन देण्यात यावी, गायरान जमिनी संदर्भात २०२० पर्यंत मुद्दतवाढ करुन गायरान जमिनी नियमाकूल कराव्यात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अमलबजावणी करावी. नोकरी संदर्भात खासगी क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करावे. आदी मागण्यांचे निवेदन  मंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यपालांना दिले आहे.