विस्थापित ओबीसी मतदार जागा होणार का..?

विस्थापित ओबीसी मतदार जागा होणार का..?

एकेकाळी सर्व जात, धर्म, पंत विसरून रझा करांच्या विरोधात लढलेला पुरोगामी विचारांचा बीड जिल्हा आज होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी निवडणूक करुन महायुती व महाविकास आघाडी जिंकण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे हि अत्यंत खेदाची बाब आहे!
सत्ताधारी ओबीसी समाज राजकारणात नसलेल्या भोळ्याभाबड्या ओबीसी समाजातील लोकांना या राजकीय जातीय दुहीत बळी पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
कधीही राजकारण न करणारा मराठा व ओबीसीतील बांधव स्वतःच्या समाजाला आजपर्यंत काय मिळाले याचं आत्मचिंतन करायला आजही हवे तसे तयार नाहीत.
जिल्ह्य़ात तीन नंबरची लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजाचा एकेकाळी बीड लोकसभेचा खासदार होता पण आजची परिस्थिती काय?
गेल्या ३५ बर्षापासुन ओबीसीतील ठराविक एका घटकाच्या छत्र छायेखाली असलेल्या ५२ सदस्य संख्या असलेल्या बीड नगर परिषदेत कोणत्याही पक्षाकडून गेल्या ३५ वर्षांपासून १ ही धनगर समाजाचा सदस्य झाला नाही का होऊन दिला जात नाही हे धनगर समाजाने अंतर्मुख होऊन तपासणे गरजेचे आहे!
काही धनगर समाजाच्या संघटनाही आहेत पण त्याही ओबीसी मधल्या प्रस्थापित असलेल्या थोरल्या आणि धाकल्या नेतृत्वाच्या फायद्यासाठीच काम करताना दिसतात.
म्हणजे एक प्रस्थापित ओबीसी बांधव तुपाशी असेल तर विस्थापित ओबीसी बांधवाला भाजी भाकरी तरी मिळाली पाहिजे हि भुमिका कधी सत्तेत बसलेला प्रस्थापित ओबीसी समाज कधी घेणार आहे का नाही?
खरचं सत्तेत वाटा नसणार्‍या ईतर ओबीसी बांधवांना बिलकुल कळत नसायला काही आजचा सुशिक्षित ओबीसी तरुण काही आता अनपढ राहिलेला नाही.
तो या सर्व गोष्टींचा नफ्या तोट्याचा विचार विनिमय करु लागला आहे!
का उगाच ओबीसी आहे म्हणून नेहमीच सत्तेत बसणार्‍या ओबीसी बांधवांना नाही रे वर्गातील ओबीसी बांधवांनी आणखी किती वर्षे उरावर घेऊन दिवस नाचायचं…?
याचा विचार सत्तेत नसलेले ओबीसी मतदार कधी? करणार आहेत का नाही!
बीडच्या थोरल्या प्रस्थापित ओबीसी घरानी जो अन्याय केला तीच री पुढे ओढत परळीच्या धाकल्या प्रस्थापित ओबीसी घरानी कायम पुढे चालू ठेवला आहे
परळी नगर परिषदेत पण कधी १ च्या पुढे नगरसेवक कसा होणार नाही याची काळजी नेहमीच घेतली गेली आहे
अगदी २०१७ मध्ये परळी तालुक्यातील नागापूर जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये धनगर समाजाच्या दिलीप आबा बीडगर यांना भाजपने उमेदवारी दिली होती व तर त्याच्या विरोधात वंजारी समाजाच्या प्रदिप मुंंडेना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली होती पण या निवडणुकीत बीडगर यांच्या विरोधात मुंडेचा दोन्ही पक्षातील प्रस्थापित समाज एकत्र झाला आणि बीडगर यांचा पराभव केला होता हे परळी तालुक्यातील सर्व जनतेने उघड्या डोळ्यांनी बघीतले आहे तसेच बीड तालुक्यातील पिंपळनेर जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये धनगर समाजाचे गोरख शिंदे हे शिवसेनेचे उमेदवार होते तर राष्ट्रवादी कडुन तेली समाजाचे चंद्रकांत पेंढारी उमेदवार होते त्यावेळी शिंदेचा पराभव करण्यासाठी मोठय़ा क्षीरसागरांनी सर्व राजकीय ताकत पणाला लावून शिंदेना पराभूत केले होते हे बीड तालुक्यातील जनतेने बघीतले आहे याची उमज सत्तेत नसणार्‍या ओबीसीं बांधवांना कधी येणार आहे का?
का उगाचच लगीन आहे लोकांचं आणि नाचतयं येड्या भोकाचं हि भुमिका निभावून आपण आपल्या स्वतःच्या समाजाच्या पुढील पिढ्यांचं राजकीय व सामाजिक नुकसान करून घेणार आहोत..?
कि स्वतःच्या जातीचं स्वतः अस्तित्व निर्माण करणार आहोत कि नाही.
हे आता आपले आपणच ठरवणे काळाची आहे कारण आपण कोणालाच त्रासदायक ठरलो नाही तर आपला विचार कोणीच करणार नाही.
जिल्ह्य़ात चार नंबरचा समाज असलेल्या माळी समाजाची पण वेगळी परिस्थिती नाही.
मा. आ. भिमराव धोंडेंनी प्रथम एका विधानसभा उमेदवारीसाठी तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांकडे विनंती होती पण त्यांनाही उमेदवारी नाकारली होती.
म्हणून त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता त्या पहिल्या निवडणुकीत तत्कालीन सक्षम विरोधी पक्ष असलेल्या शेकापने पाठींबा दिला होता म्हणून निवडून ते ती निवडणूक सहजपणे जिंकले होते.
तेव्हा कुठे आ. धोंडेंच्या रुपाने समाजाला राजकीय पटलावर जिल्ह्य़ात तालुका लोकप्रतिनिधी बघायला मिळाला कालांतराने ते कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व्हाया २०१४ ला भाजपमध्ये गेले व जिंकले पण नंतर २०१९ ला त्यांचा पराभव झाला होता तर परवाच जामखेडच्या सभेत महाराष्ट्र भाजपचे सर्व्हेसर्वा देवेंद्र फडववणिसांनी आष्टी पाटोदा विधानसभेचे उमेदवार म्हणून विद्यमान विधान परिषद सदस्य सुरेश धसांच्या नावाची घोषणा करून भाजपने पुन्हा १ होणार होता त्या आ. धोंडेंचेही पंख छाटले हेही विसरता कामा नये!
सत्तेतील थोरल्या व धाकल्या प्रस्थापित घरातील जे आरोग्य व शिक्षण सभापती झाले ते नंतर आमदार झालेले जिल्ह्याने बघीतले आहे
मात्र माळी समाजाचे जेष्ठ नेते कॉम्रेड पंढरीनाथ (बापू) लगड पण एक वेळा आरोग्य व शिक्षण सभापती झाले होते नंतर ते आमदार किंवा खासदार सोडाच नंतर ते जिला परिषद सदस्य पण झाले नाहीत.
याचा विचार ओबीसी समाजाने केला पाहिजे!
बीड मध्ये राष्ट्रवादीचं कायम काम करत समता परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या अँड सुभाष राऊतांनाही वरीष्ठ पातळीवर प्रेशर आणल्या शिवाय स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने किंवा नेतृत्वाने साधे बीड नगर परिषदेचे तिकिट दिले नाही. हे कधी राऊतांना भेटुन खाजगीत विचारुन बघा तुम्हाला नक्की सत्य पडताळता येईल.
याचा बदला आता होऊ घातलेल्या लोकसभेत माळी समाज घेईल कि नाही हे येणारा काळात आपल्याला ठरवेल.
वरील दोन्ही समाजाचे कधी जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य नसतात किंवा ईतर कमेटीवर असला तरी तो औषधापुरताच असतो!
कधी काळी नाभिक समाजाचे स्वातंत्रसैनिक कॉम्रेड काशिनाथराव जाधव बीड विधानसभेचे आमदार होते पण आज त्यांच्या समाजाचा साधा जिल्हा परिषद सदस्य किंवा नगरसेवक तूर्तास जिल्ह्य़ात नाही.
असे हाल आहेत बहुसंख्या असलेल्या ओबीसीचे तर कुंभार, कोष्टी, रंगारी, भावसार, लिंगायत वाणी, साळी, भविष्य सांगणारा जोशी समाज, गुरव,गोपाळ समाज या अल्पसंख्याक ओबीसीची तर राजकीय व सामाजिक, आर्थिक किती दयनीय अवस्था असेल हि कल्पना न केलेलीच बरी.
बाकी गेवराई, माजलगांव, पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, वडवणी इथेही वरील ओबीसी समाजाचे राजकीय लोकप्रतिनिधी तोंडी लावण्यापुरते पण का निवडुन येत नाहीत का किंवा निवडणुकीत उभे केले किंवा राहून दिले जात नाही याचा विचार सुज्ञ विस्थापित ओबीसी मतदारांनी करणे आता मात्र काळाची गरज आहे.

भाई आकाश निर्मळ
९४२२५३६९००